उपेक्षित मायक्रो ओबीसींना स्वतंत्र राजकीय आरक्षण द्या.

दैनिक झुंजार टाईम्स 

राम रत्नपारखे:-  लातूर जिल्हा प्रतिनिधी

दिनांक:- २९-१२-२०२५

महाराष्ट्रात मंडल आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू न झाल्यामुळे ओबीसी समाजातील अनेक लहान-लहान, उपेक्षित मायक्रो जाती आजही राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक लाभांपासून वंचित आहेत. या जातींना आजतागायत ना पुरेसे आरक्षण मिळाले, ना अनेक ठिकाणी जातीचे दाखलेही उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे ओबीसीतील कारागीर, मजूर, भूमिहीन व मायक्रो जातींना स्वतंत्र राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, अशी ठाम मागणी आखिल भारतीय बारा बलुतेदार विकास परिषद संघटना, महाराष्ट्र राज्य संघाचे मराठवाडा अध्यक्ष श्री. सुदर्शन बोराडे यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे केली आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे उलटून गेली असली, तरी ओबीसी समाजातील हजारो जाती आजही स्वातंत्र्याच्या लाभांपासून वंचित आहेत. अनेक लहान जातींच्या सक्षम व सामाजिक जाणीव असलेल्या कार्यकर्त्यांना केवळ जातीची संख्या कमी आहे म्हणून ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक, आमदार किंवा खासदार म्हणून निवडून येण्याची संधी मिळत नाही, ही लोकशाहीसाठी गंभीर बाब असल्याचे श्री. सुदर्शन बोराडे यांनी नमूद केले.

येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, सहकारी संस्था, खाजगी कंपन्या, शैक्षणिक संस्था तसेच विधानसभा, लोकसभा व विधानपरिषदेत मायक्रो ओबीसी जातींना स्वतंत्र राजकीय व सामाजिक आरक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी या जातींचा सखोल अभ्यास करून विशेष मोहीम राबवावी, आरक्षणासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी तसेच निधीमध्ये भरीव वाढ करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

लोकशाहीमध्ये सर्व जाती-धर्मातील नागरिकांना समान संधी मिळणे आवश्यक आहे. ओबीसी समाजातील छोट्या-छोट्या जातींनी आजपर्यंत सत्ताधारी पक्षांना भरभरून मतदान केले असले, तरी त्यांना मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतपासून ते लोकसभेपर्यंत मायक्रो ओबीसी जातींना स्वतंत्र राजकीय आरक्षण देऊन त्यांना सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय न्याय देण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी आखिल भारतीय बारा बलुतेदार विकास परिषद संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.