दैनिक झुंजार टाईम्स
साबीर शेख:- मुंबई प्रतिनिधी
दिनांक:- ०९-०८-२०२५
मुंबई, ९ ऑगस्ट — परदेशी समुद्री प्रशासन व त्यांच्या संलग्न संस्थांना DG शिपिंगच्या पूर्वलिखित परवानगीशिवाय भारतात समुद्री प्रशिक्षण घेण्यास बंदी घालणारा आदेश क्र. ०८ / २०२५ जाहीर झाल्यानंतर, ग्लोबल सीफेअरर्स युनियन ऑफ इंडिया (GSUI) आणि DG शिपिंग यांच्यातील संघर्ष आणखी तीव्र झाला आहे.
हा आदेश ०१ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रसिद्ध झाला — त्याच दिवशी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने परिपत्रक क्र. ३१ / २०२५ वर स्थगिती दिली. GSUI ने या वेळापत्रकाला “संशयास्पद” ठरवले असून, हा नवा आदेश न्यायालयाच्या स्थगितीच्या भावनेला हरवणारा असल्याचा आरोप केला आहे.
घटनाक्रम
१८ जुलै २०२५ — DG शिपिंगकडून परिपत्रक क्र. ३१ / २०२५ जाहीर, काही परदेशी CoC ची मान्यता मर्यादित.
जुलै अखेर २०२५ — गौरव पोरवाल (प्रवक्ते) व बाळाराम पाटील (संस्थापक) यांच्या नेतृत्वाखाली GSUI कडून आंदोलन, निवेदन सादर करणे व कायदेशीर तयारी.
२२ जुलै २०२५ — GSUI प्रतिनिधींची DG शिपिंगशी बैठक, परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी.
०१ ऑगस्ट २०२५ — बॉम्बे उच्च न्यायालयात डब्ल्यूपी २३०८२ व २३१११ मध्ये परिपत्रक ३१ वर स्थगिती; पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी.
०१ ऑगस्ट २०२५ — DG शिपिंगकडून आदेश क्र. ०८ / २०२५ जारी; परदेशी प्रशिक्षणास बंदी.
०५ ऑगस्ट २०२५ — परिपत्रक ३१ साठी अॅडेंडम-I जारी; GSUI चा आरोप — स्थगितीला वळसा.
०८ ऑगस्ट २०२५ — GSUI कडून अवमान याचिका दाखल, आदेश ०८ व अॅडेंडममुळे स्थगितीचा भंग झाल्याचा आरोप.
कोण लाभात, कोण तोट्यात लाभार्थी
DG शिपिंगच्या मान्यतेनुसार कार्य करणारी काही मोजकी भारतीय प्रशिक्षण संस्था.
परदेशी प्रमाणपत्रांवर कडक नियंत्रण हवे असणारे अधिकारी.
तोट्यात
परदेशी CoC धारक हजारो सीफेअरर्स, त्यात अनेक सध्या समुद्रावर कार्यरत.
RPSL कंपन्या, ज्यांना अशा अधिकाऱ्यांची गरज आहे.
परदेशी मान्यता असलेले कोर्स चालवणाऱ्या प्रशिक्षण संस्था. सीफेअरर्सवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे व स्थानिक अर्थव्यवस्थांचे उत्पन्न.
संघटनेची भूमिका
“हे केवळ प्रमाणपत्रांचे नव्हे, तर कामाचा अधिकार, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह टिकवण्याचा प्रश्न आहे,” असे GSUI प्रवक्ते गौरव पोर्वाल यांनी सांगितले.
संस्थापक व माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी अधिक स्पष्ट शब्दांत म्हटले: “DG शिपिंगला नियमन करायचे असल्यास हरकत नाही. पण त्यात भारतीय सीफेअरर्सचे उपजीविकेचे संपूर्ण जाळे नष्ट होणार नाही याची खात्री असली पाहिजे.”
GSUI ने परिपत्रक ३१ व आदेश ०८ दोन्ही मागे घेण्याची मागणी केली असून, शांततापूर्ण पण ठोस आंदोलनांसह आंतरराष्ट्रीय सागरी संस्था IMO पर्यंत ही लढाई नेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
पुढील टप्पे:-
परिपत्रक ३१ वरील याचिकेची पुढील सुनावणी २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. आदेश ०८ विरोधात स्वतंत्र कायदेशीर कारवाईही अपेक्षित आहे. ०८ ऑगस्ट २०२५ रोजी दाखल झालेल्या अवमान याचिकेचीही सुनावणी होणार आहे.
GSUI च्या मते, हा प्रश्न केवळ नियमनाचा नसून “धोरण पारदर्शकता, हितधारकांचा सल्ला आणि सीफेअरर्सच्या उपजीविकेच्या संरक्षणाचा” आहे.
